ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਚਪੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾ ਪਾਸ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ! ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਲਰਟ
