ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ । ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ,ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ।
To safeguard our holy books and to eliminate the sacrilege attempts @INCPunjab, during its rule, had passed Bills in the Vidhan Sabha for amendments in the existing punishment provision. The bills were given assent by the Punjab governor but are pending for H.E. the President of… pic.twitter.com/ZEgAf0HGJT
— Sukhjinder Singh Randhawa (@Sukhjinder_INC) July 18, 2023
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 295 ਤੇ 295 A ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ 2018 ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
