ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਸੰਸਦ’ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ SGPC ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਚੋਣਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ “ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ” ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਅਨੁਸਾਰ SGPC ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜੀੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ SGPC ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਲਿਆ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
