ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, BBMB ਦੇ ਹੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 1991 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
”ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। “ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ” ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।