ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (18 ਸਤੰਬਰ, 2025): ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
