ਮਾਨਸਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਅਦ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ,2022 ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਐਲਓ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾਡ਼੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਐਲਓ ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋ ਈ ਘਰੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਦਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਸਕੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਅਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ,ਨਾ ਕਿ ਬੀਐੱਲਓ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਬੀਐੱਲਓ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੈਰ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ,ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾ ਕੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਖੁਡਾਲ, ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਲਾਲ ਗੁਰਨੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਪੀਅਣਾ, ਅਮਰੀਕ ਭੀਖੀ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਡੇਲੂਅਣਾ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਮੋਹਲ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਲ ਬਰੇਟਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਰੱਲੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਮਾਨ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
