The Khalas Tv Blog Others ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਲੀਬਾਨ!
Others

ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਲੀਬਾਨ!

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਾਲੀਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁੱਸ਼ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਹਾਂਸਕੱਤਰ ਐਂਟੇਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲੀਬਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗੀ।ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਾਲੀਬਾਨੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਤਾਲੀਬਾਨੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੁਹੈਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਦਿਖੇ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਹੈਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸੁਹੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਹੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀਆ ਔਰਤਾਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਹੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬਦਲੇਗੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ

ਸੁਹੈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਮਾਂਡਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢਣ ਵਰਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਹੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Exit mobile version