ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 8:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣ ਯੋਗ ਰਾਇਲਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ 2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਇਲਟੀ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1989 ਵਿੱਚ, ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਾਇਲਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 8-1 ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੈ। “ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
