‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਹੱਥ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਡੱਕੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਕ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੇਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਦੀ ਬਿਆਨ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਐਸਵਾਈਐਲ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਲ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1955 ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸੇ 7.20 ਐਮਏਐਫ , ਰਾਜਸਾਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮਏਐਫ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਨਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜ ਦਹਾਕਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 1966 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਤਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੂਨਰ ਗਠਨ ਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 7.20ਐਮਏਐਫ ਵਿੱਚੋ 4.8 ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1976 ਨੂੰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 3.5 ਅਤੇ 3.5 ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿੰਦਾ 0.2 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਵੋਂ ਰਾਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈੱਲ 1982 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜ ਕੂ ਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾੜ ਕੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਐਸਵੀਐਲ ਦੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਆਖਿਰ 1990 ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ । ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੋਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਖੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਬੇੜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੋਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਦੇ । ਉਂਝ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਹਰਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ੀਕਰਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖਿਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਰਵਾਜੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਭਖੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੱਛੜ ਕੇ ਸਹੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਡਟ ਕੇ ਭਿੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ।