‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਸੋ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੁਢਲਾ ਅਧਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਿਲਤ ਰੜਕਦੀ ਰਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ਼ ਪੜਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾ ਨਾਗਾ ਸਕੂਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦਾ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਨਾਹ ਸੁਨਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਛਪਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾ ਪੀਐਲ ਗਰਗ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੇਲੇ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇੱਕੋ ਹੰਭਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19500 ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਲੱਖ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9500 ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਲੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਤ ਵਾਹਲੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਭੇਜ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 263.29 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ 49.18 ਕਰੋੜ ਘਾਟੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1100 ਹੈ ਅਤੇ 1600 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਦਾ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪਛੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।