‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰੋਪ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਰੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਠੋਕ-ਠੋਕ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਗੂੰਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ (ਅਪੰਗ) ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੋ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। 30.50 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 30.40 ਲੱਖ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। 20.40 ਲੱਖ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। 10.20 ਲੱਖ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
