‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਬਨਵੈਤ / ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕਰਨ ਦੀ ਭੀਖ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸਿੰਘ ਸੱਦਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਧਰਵਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੁਮਾ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਪੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਘੁੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਅੰਕਿਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਦਲ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂ, ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਦਰ ਵੱਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 10.800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 576 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਮਕਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦੱਬਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਚਿੱਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੱਟੀ ਦਾ ਸਬੱਬ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲ ਹੋਣ ਜਿਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।