‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਉਖੇੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬੜੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਟੇਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਆ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ। ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੌ ਜਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, 12 ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਾਸਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪੈ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 115 ਤੋਂ 131 ਤੱਕ ਟਰੈਪ ਲਾ ਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕੇਸ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਸਵਾ ਸੌ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਭਾਵ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਥੇਰੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਯੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜੇ ਫਟਕਣ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰ ਭੈਅ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ।