– ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗਿਉਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੜੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰ੍ਹਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਨ ਮਸਤਕ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਖਦੀ ਨਬਜ਼ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਗਿਣਤੀ ਮਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 603 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਅ ਧਰ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸੇਠ ਕੋਲ ਰੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 37 ਸਾਲ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਧਿਆਪਕ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਾਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99.35 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਭਾਵ ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ 464 ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੋਰ 15 ਲੱਖ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਲਈ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 150 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐੱਮਈਆਈਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ 7.8 ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਡ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਸ ਅਤੇ 16.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2018-2020 ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9141 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2017-18 ਦਾ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਦਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਏਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੌਬ ਮੈਗਾ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੈਚੇਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।