ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਬੇਸੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖੜਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ,ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੱਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
ਪਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਘਿਰਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੌਰਾਣ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ,ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰੇ ਝੋਨੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਰਿਪੋਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ,ਜਮੀਨ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ । ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਲੇਟ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 103 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
