The Khalas Tv Blog India SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ! 21 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
India Khetibadi Punjab

SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ! 21 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 5 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ MSP ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ । ਪੰਧਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ C2+50% MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਨੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ । WTO ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆਆ ਜਾਵੇ । ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 700 ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SKM ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।

SKM ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ MSP ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ । 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ SKM ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ,ਕਪਾਹ,ਅਰਹਰ,ਤੂਰ,ਮਸੂਰ,ਉੜਦ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ A2+FL+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ MSP ਦੇਵੇ । ਇਹ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ C2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । SKM ਨੇ ਕਿਹਾ 2014 ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ MSP ਨੂੰ ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ । SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ ਮੁਆਫੀ,ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟਾਇਜੇਸ਼ਨ,60 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ ।

Exit mobile version