‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਯੂਐੱਨ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ “ਦਾਨ” ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਸਾਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 10,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।“
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਐੱਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨਜ਼ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਗਠਨ/ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਐੱਨ ਚਾਰਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਐੱਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ “ਹਾਲੇ ਯੂਐੱਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਪਰ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,”ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
