‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾੜਾ ( ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ) ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਰਾਤ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਜੇਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸੀ ਤਾਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਐਨਜੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸਾਢੇ 3 ਤੋਂ 4 ਫੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਟੋ ਚਲਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਲਈ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਅਗਲੇ CM ਵਰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਿਲੇਗੀ , ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ।