‘ਦ ਖਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਆਪੇ ਛੱਡ ਦੇਣ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਉਂਸਪੀਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ,ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 35% ਹੈ ਅਤੇ 2% ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ,ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਭੁੱਲਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵੀ ਜੁਆਬ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ,ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਏਕੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਥੰਮ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
