‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਬੇਅਰਥ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ” ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਦ ਤੱਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ 100% ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ (Fixed Charges) ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ (Fixed Charges) ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ (Fixed Charges) ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧਾ 1.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹਿਸਾਬ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 13,000-14000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਇਹ 5000-6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ (Fixed Charges) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ (13,000-14000 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦ (Provision) ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਾਭ ਪਹੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ” ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
