‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿ ਲਾਫ਼ ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਜੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬਗਾ ਵਤ ਮ ਰ ਗਈ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਧਰ ਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਵਾਸ ਜਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਊ ਕਿ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੁਣੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਜਹਿਮਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਅਣਜਾਣ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾੰਂ ਤੋਂ ਇੰਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋ ਲੀ ਕਾਂ ਡ ਦੇ ਪੀ ੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੰਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਜਰੂਰ ਹਨ।
ਇਹ ਮੋਰਚਾ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁਜਿਆਂ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਧ ਰਨਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਮ ਤੋਂ ਤਰਬਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਿਖਿਆ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੇਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਟੀਮ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ਲਾਉਣਾ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਮ ਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਲਾ ਮਿਆਰੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜੁਗਤ ਲੱਭ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰ ਦਰ ਸ਼ਨ ਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਮੋਹਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਅ ਦਬੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌ ਤ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈ ਦ ਜਾਂ ਫ਼ਾ ਸੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅ ਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਰ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਰੌਅਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਉਮਰ ਕੈ ਦ ਜਾਂ ਫਾਂ ਸੀ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਸਫਲ ਤੁਜਰਬੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ ਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਖਿਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅ ਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਬੇਅ ਦਬੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ ਜ਼ਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਬੇਅ ਦਬੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ ਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇ ਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬੇਅ ਦ ਬੀ ਕੇ ਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅ ਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋ ਲੀ ਕਾਂ ਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਗੇਂਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲ ਦਾ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹਲਤ ਵਜੋਂ ਲਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।