ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੀ 2024 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ 8,973 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ 8,973 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 7,785 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,060 ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਧਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਈ
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 106 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 89 ਸੀ। ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 313 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64-ਏ ਤਹਿਤ ਉਪਾਅ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਵਜੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9899-100-002 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਅਜੇ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ
ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 127 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 161 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ 74 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 888 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 605 ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 20.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,759 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 13 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ – ਲੂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 183 ਅਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਨਾਲ 168 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਝਪਟਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 1,356 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 29 ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
NCRB ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਤੱਥਪੂਰਨ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋੜਨ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਘੋਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
