The Khalas Tv Blog Punjab ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ
Punjab

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 57% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ।

ਡੀਟੀਐਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,927 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,113 ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 52 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 73 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 181 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 101 ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 55.8 ਫੀਸਦੀ ਘਾਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਘਾਟ 57.75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਡੀਟੀਐਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ, ਡਰੱਗ ਸਰਵੇਖਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਡੀਟੀਐਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।

 

Exit mobile version