ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਤਲ,ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ 2-2 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 8 ਵਾਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ 21 ਮਈ 2021 ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ। 7 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ।
