ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ NOC ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਲਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ NOC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਦਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ 49000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 28000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 21000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
The SAD appealed to SEC to ensure that no nomination is rejected on the issue of Chullah Tax or NOC. pic.twitter.com/l6OKJiW1Vq
— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) October 2, 2024
ਇਸੇ ਤਰਾਂ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਬਚਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 65000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ-
- ਐਨ.ਓ.ਸੀ/ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਾਉਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਵੀਡਿਉਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
- 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਹਰ BDO ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
