The Khalas Tv Blog Punjab SGPC ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ IAS ਅਫਸਰ , ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਇੱਛਾ , ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
Punjab

SGPC ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ IAS ਅਫਸਰ , ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਇੱਛਾ , ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

SGPC will prepare IAS officers Jathedar Giani Harpreet Singh had expressed his desire SGPC president took this decision.

SGPC ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ IAS ਅਫਸਰ , ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਇੱਛਾ , ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਪੀਸੀਐਸ ( IAS, IPS, PCS ) ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ 25 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਐੱਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਕੋਚਿੰਗ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Exit mobile version