ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਗਈ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ HSGPC ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ । 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ HSGPC ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ SGPC ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ HSGPC ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਉਧਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ SGPC ਦਾ ਬਿਆਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿਘ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤਿੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 38 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ । ਇੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਧਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
