ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ :
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : SGPC ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । SGPC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀਐੱਸ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਨਾਲੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡੀਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਾਏ ਸਨ ਕੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਅਰੋਲ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SGPC ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
