ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SGPC ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਣੇ ਖੱਟੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SGPC ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਨੀ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ IG ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਆਪਣੀ 164 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਝਾ ਭੇਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR 63, 117 ਤੇ 128 ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖ਼ਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ FIR 63 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ 117 ਤੇ 128 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰੂਵਰ, ਯਾਨੀ ਰਕਾਰ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਲੇਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਲੇਰ 2 ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 117 ਤੇ 128 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ।
SGPC ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੀ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰੂਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ SGPC ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ?
