ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ । ਉਧਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੇਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1925 ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ । SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 125 A ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਦੇ ਹੋਏ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ SGPC ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ SGPC ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ । ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਜਦਕਿ ਪੰਥਕ ਸੇਵਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ SGPC ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ
ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ ਕਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ
ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੁਰ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ,ਕਥਾ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
SGPC ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਸ ਚੈਨਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ?
ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ,ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925’ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਸਤਾ, ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਵੇਗੀ।
