ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2003 ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਫਿਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣ।
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਜਲਾਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
