ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਰੋਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।