ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ (Special session of Punjab Vidhan Sabha) ਦੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ, ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋੜ ’ਤੇ ਦੋ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰੈਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਰਸਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਰੇ ਘਾਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸੇ ਉਪਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਟੇਕਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮਪਲੋਈਜ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇਮਪਲੋਈਜ ਸਟੇਟ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼
ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਟ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 48 ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਈਟੀਓ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ PWD ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਕੈਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ – ਚੀਮਾ
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਇਸ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਵਾਗੇਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।