‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
