ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰਨ FIR ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂ। ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗੀ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਨੇ-ਬਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਕੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਨਫਰਤ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
