‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜੁਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 611 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2027 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਘਾਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀ-2 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਲਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
