‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਖੁਰਾਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ 75 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸੀ) ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ” ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਤਿੰਨੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾਨਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੀਚਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਸਾਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਹੱਟਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀ 72ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਟਨਾ ਦੀ ਗੇਟ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸਭਾ ਅਤੇ ਖੇਗਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਹਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਬਨਕਾ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰਗਾਂਵ, ਮੁਹਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਗਲਗੰਜ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਤਰਾ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਮੋਗਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਰਾਤਾ (ਕਰਨਾਟਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ), ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਘ (ਕੇਆਰਆਰਐਸ) ਅਤੇ ਹਸੀਰੂ ਸੇਨੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
