‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਬਣੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਟਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਜੇਪੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਕਵਰੀ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਬਿੱਲ’ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ , ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਗਜਾਪਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 35 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਅਲੀਪੁਰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ 49 ਦਰਜ ਸੀ।
