ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ?
ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਐਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਾਨਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਐਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਗਆ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ । ਇਸ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖੁੱਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜੇ।
