ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਖਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ । ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ । 2015 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,2 ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ । ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਰਿੰਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਰੁਦੁਆਰੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ
21 ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ The Code of Criminal Procedure (Punjab Amendment) Bill ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ,ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 295A ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ,ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 295 ਅਤੇ 295-ਏ ਦੀ ਥਾਂ ‘IPC (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018’ ਅਤੇ ‘ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਿਰਫ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਲਈ ਹੈ । ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਬਾਰਡਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ । ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295 ਅਤੇ 295-ਏ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ‘IPC (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018’ ਅਤੇ ‘ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਕਤੂਬਰ,2018 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਛੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ।
