‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਰੂ ਸ ਦਾ ਯੂਕ ਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮ ਲੇ ਦਾ ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਯੂਕ ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾ ਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਜੰ ਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਕ ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂ ਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂ ਸ ਦੇ “ਭਿ ਆਨਕ” ਹਮ ਲੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰੂ ਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ-ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕ ਰੇਨ ਲਈ ਇੱਕ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਗੱਠਜੋੜ” ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ” ਯੂਕ ਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੂ ਸ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੂ ਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕ ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ “ਸਧਾਰਨ ਹੋਣ” ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰ ਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਯੂਕ ਰੇਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ” ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂ ਸ ਦੀ ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਾਧਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ”। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ” ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ”।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਿ ਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੂ ਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ”। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਐੱਸ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉੱਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੂਕ ਰੇਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕ ਰੇਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਦੀ ਯੂਕ ਰੇਨ ਨੂੰ ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੰ ਗ ਵੱ ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।