ਮਾਸਕੋ(28 ਮਾਰਚ, 2026): ਰੂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੋਵਾਕ ਨੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹਨ। ਰੂਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 1.2 ਤੋਂ 1.7 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Crude Oil) ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ
ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਛੋਟ (Discount) ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ 5 ਤੋਂ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
