ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ‘ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਲਿਪ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਮਨਮਾਨੇ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਨ ਨੋਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ।
