ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੀਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੋ।
