ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 2 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਫੀਸ ਨਿਯਮ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲ, ਸੁਰੰਗਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਾਂ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਦਰਾਂ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਦਾ 5 ਗੁਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਾਈਵੇਅ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (10 x 40) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (5 x 40) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਲਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 50% ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲ ਜਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਸਫਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
