‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗਿਰੀਧਰ ਅਰਮਾਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ 521 ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਫੀਸਦੀ `ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
