ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.25% ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ EMI ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2027 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 4.6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.1% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਰੁਪਏ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਰ ਜਾਂ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (OCIs) ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ (FPI) ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤਰਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (CAD) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਥਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
