’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ (ਪੇਮੈਂਟਸ) ਬੈਂਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟੀਐਮ, ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੱ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਸਟੇਕ) ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਵਧਾ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਪੇਡਅੱਪ) ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ 26% ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 40% ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਡ, ਐਲਐਂਡਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਡ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਅਮਲੀ (ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਲਹਿਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੀ ਕੇ ਮੋਹੰਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਪੈਨਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ‘ਕ੍ਰੋਨੋਲੌਜੀ’ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਕ੍ਰੋਨੋਲੌਜੀ’ ਨੂੰ ਸਮਝਣ।
ਦਰਅਸਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਆਪ ਕ੍ਰੋਨੋਲੌਜੀ ਸਮਝੀਏ’ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,
‘ਕ੍ਰੋਨੋਲੌਜੀ ਸਮਝੀਏ: ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ। ਫਿਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ। ਹੁਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। #SuitBootkiSarkar’
Chronology samajhiye:
First, karz maafi for few big companies.
Next, huge tax cuts for companies.
Now, give people's savings directly to banks set up by these same companies. #SuitBootkiSarkar pic.twitter.com/DjK2mya4EZ— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 24, 2020
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
This is the reality of India…
Modi hai tao mumkin hai… pic.twitter.com/LMwbBLgbUc— MiniNagrare (@MiniforIYC) November 24, 2020
India became a dominion of British coz of GREED of few who allowed to them to establish the East India Company!
GREED of Feku ji to remain in power may send India into similar situation by selling off our country to his crony friends…#SuitBootKiSarkar pic.twitter.com/TEjwhamrUZ
— Tripura Pradesh Youth Congress (@iyctripura) November 24, 2020
अंबानी- मोदी जी बैंक खोलना है
मोदी- ठीक है सरकारी बैंक बंद करवाता हूं।
अंबानी- जिओ लांच करना है।
मोदी – ठीक है BSNL बर्बाद करता हूं।
अडानी- रेल चलाना है
मोदी- रेलवे प्राईवेट करता हूं।— Deepak Singh (@DEEPAKdasak21) November 24, 2020
RBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਉੱਧਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ‘ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਐਲਐਫਐਸ) ਅਤੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਲ।
RBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਬੋਲੇ ਰਾਜਨ ਤੇ ਆਚਾਰੀਆ
ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇੱਕ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Raghuram Rajan and Viral Acharya have strongly criticised a recent proposal by a RBI panel to allow large corporate groups into the banking sector, calling it a move that could concentrate economic and political power in “certain business houses”.https://t.co/qwxnqFzwSL
— The Wire (@thewire_in) November 23, 2020
ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਵਿਰਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਨ।
