ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026): ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ’ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ (Hold) ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ‘ਟਰਸਟਡ ਪਰਸਨ’ ਅਤੇ ‘ਕਿੱਲ ਸਵਿੱਚ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
RBI ਨੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ‘ਟਰਸਟਡ ਪਰਸਨ’ (ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਤਾ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਕਿੱਲ ਸਵਿੱਚ’ (Kill Switch) ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ?
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 45% ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਫਰਾਡ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 98.5% ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
