ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ * 30 ਫੀਸਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ * ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ * ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 88 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਪ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ): – ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 130ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1989 ਤੋਂ ਹੀ ਐੱਸਸ-ਐੱਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੀਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ 814 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀਆਂ 395 ਔਰਤਾਂ ਬਲਾਤਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੇਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਨਰਕ ਝੱਲਿਆ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਮਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਰਾਜਕੋਟ, ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ, ਸੂਰਤ ਤੇ ਭਾਵਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਨ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 152 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ 96 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਵਿੱਚ 49, ਸੂਰਤ ‘ਚ 45 ਅਤੇ ਭਾਵਨਗਰ ਵਿੱਚ 36 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ 51 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 102 ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 27 ਮਾਮਲੇ ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 46 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਡਾ. ਹਸਮੁੱਖ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਜਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਬਜੁਰਗ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਐੱਨਜੀਓ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਬਾਂਕਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮਾਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੇਸ਼ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੀਲਾਬਹਿਨ ਅੰਕੋਲਿਆ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 270 ਮਹਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨੀਤਾ ਹਾਰਦਿਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹਨ।
‘ਦ ਟਾਇਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ 88 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।